मन्त्रालयको सङ्ख्या र भागबण्डामा समस्या भएपछि करिब डेढ महिनादेखि गण्डकी सरकार विस्तार अन्योलमा छ । हाल ७ मन्त्रालय रहेको गण्डकीमा २ मन्त्रालय साढे ४ महिनादेखि मन्त्रीविहीन छन् ।

सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि संविधानको धारा १६८ ९३० बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका सुरेन्द्रराज पाण्डेले जेठ २८ गते संसदबाट विश्वासको मत लिए । २७ सीट मात्रै रहेको कांग्रेसलाई राप्रपाका २, माओवादीको चुनाव चिह्नबाट निर्वाचित नेपाल समाजवादी पार्टीका नेता फणिन्द्र देवकोटा र स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ ९दीपक मनाङे०ले समर्थन गरे ।

देवकोटा ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्री छन् भने मनाङेलाई भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री बनाइएको छ । पाण्डेले विश्वासको मत लिएपछि केन्द्रमा सत्ता समीकरण फेरियो ।  बहुमत जुटाएर सरकार चलाएका पाण्डेलाई एमालेसँगको साझेदारीले निल्नु न ओकल्नु भएको छ । कारण मन्त्रालयको भागबण्डा हो । कांग्रेस–एमाले गठबन्धनका कारण गण्डकीमा मन्त्रालयको सङ्ख्या बढ्ने निश्चित भइसकेको छ । तर कति रु कांग्रेसले ७ मन्त्रालयलाई बढाएर १० पु¥याउने प्रस्ताव सत्ता साझेदार दल एमालेसमक्ष गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले एमाले नेता खगराज अधिकारीलाई उक्त प्रस्ताव गरेका हुन् । यसअघि दुई नेताबिचको भेटमा अधिकारीले मन्त्रालयको सङ्ख्या नबढाउन भनेपछि पाण्डेले खाली रहेका २ मन्त्रालयमा मन्त्री पठाउन भनेका थिए । एमालेले ७ मन्त्रालय हुँदा कम्तीमा ३ वटा दाबी गरेको छ ।

यसअघि विश्वासको मत दिएका २ सांसदलाई मन्त्रीबाट हटाउने पक्षमा मुख्यमन्त्री पाण्डे छैनन् । त्यसैले सङ्ख्याका आधारमा एमालेलाई दिने मन्त्रालय प्रस्ताव गरिएको प्रमुख सचेतक नन्दप्रसाद न्यौपानेले बताए ।

—