नेपाली कांग्रेसले चालु आर्थिक वर्षकालागि विनियोजन भएको स्थानीय तहको समानीकरण अनुदान निकासा गर्न संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । बुधबार बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकले सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को समानीकरण अनुदान आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा समेत निकासा नदिएको भन्दै तत्काल निकासा दिन माग गरेको हो । 
सरकारले समानीकरण अनुदानतर्फको २५.८९ प्रतिशत अर्थात् २४ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ निकासा दिएको छैन । ‘समानीकरण अनुदान वित्तीय संघीयताको मर्म बोकेको अनुदान रहेको, यस प्रकारको 

अनुदानको कटौतीले स्थानीय सरकारमा एकल अधिकारको कार्यान्वयनमा आफैंले प्राथमिकता निर्धारण गर्न पाउने स्वायत्तता कुण्ठित हुनेछ र चालु आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन भैसकेका आयोजना तथा कार्यक्रमको भुक्तानी रोकिन जाँदा अर्को वर्षका लागि दायित्व सर्न गई स्थानीय सरकारलाई ठूलो आर्थिक संकट पर्ने देखिन्छ,’ कांग्रेसले भनेको छ । 

बैठकपछि मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले विज्ञप्ति जारी गर्दै समानीकरण अनुदान प्राप्त गर्ने स्थानीय सरकारको संवैधानिक अधिकार समेत रहेकोले उक्त अनुदान रकममा कुनै कटौती नगरी तत्काल निकासा हुने प्रबन्धको लागि नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए । 
उनका अनुसार बैठकले संघीय आर्थिक ऐनमा नै तहगत सरकारमा हस्तान्तरण हुने समानीकरण अनुदानलाई अनिवार्य दायित्व भित्र राखी आगामी वर्षदेखि कुनै पनि कारणबाट कटौती गर्न नपाइने गरी स्पष्ट कानुनी प्रबन्ध गर्न माग गरेको छ । 

—