काठमाडौं जिल्ला अदालतले २१ वर्षदेखि मारवाडी सेवा समितिले संचालन गर्दै गरेको पशुपति गौशाला धर्मशालाको जग्गाजमिनमा मोहियानी हक नलाग्ने फैसला गरेको छ । 

न्यायाधीश कमलप्रसाद पोखरेलको इजसालले असोज १६ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा पशुपति गौशाला धर्मशालाको साविक पशुपति वडा नं. २ को कित्ता नम्बर ८३ को चार रोपनी १५ आना दुई दाम र कित्ता नम्बर ८५ को चार रोपनी १० आना जग्गामा समितिको मोही हक नलाग्ने ठह¥याइएको हो । 
फैसलामा धर्मशालाको जग्गामा आफ्नो मोही हक रहेको दावी गरेपनि सो जग्गामा समिति मोही रहेको तथ्य अस्वीकार गरिएको भनिएको छ । ‘साविक समयदेखि पशुपति गौशाला धर्मशाला नामक कुनै पनि संस्था अस्तित्वमा रहेको देखिँदैन । सो तथ्यलाई वादी मारवाडी सेवा समितिले २०६० जेठ १२ गते पशुपति अमालकोट कचहरीसँग सम्झौता गर्दा स्वीकार गरेको देखिन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ ।

फैसलामा जग्गा श्री पशुपति अमालकोट कचहरीमा दर्ता भएका गुठीको जग्गा भन्ने तथ्यमा विवाद नदेखिए पनि श्री पशुपतिनाथ अमालकोट कचहरीबाट मोही दर्ता भइ मोहीदर्ताको प्रमाण पूर्जा प्राप्त गरेको भनी सोको छाँया कपी पेश गरी सो दर्ता अभिलेखमा दावीको जग्गाको मोही महलमा श्री पशुपति गौशाला धर्मशाला रहेको तथ्यलाई मुख्य आधार लिएको देखियो भनिएको छ । 
जिल्ला अदालतल समितिबाट पेश भएको कुनै पनि निर्णय अभिलेखका प्रमाणबाट उनीहरूको दावीको जग्गामा मारवाडी सेवा समितिको मोही हक रहेको तथ्य प्रमाण पेश हुन नसकेको फैसला गरेको छ । 

साथै अदालतले धर्मशालामा निर्माण भएका घर जग्गालगायतका भौतिक संरचानामाथि पशुपति अमालकोट कचहरीको पूर्ण स्वामित्वलाई मारवाडी सेवा समितिले स्वीकार गरेको तथ्यलाई पुष्टि गरेको देखिएको फैसला गरेको छ । 
वादी (समिति) आफैले गरेको करार सम्झौताको शर्तहरूबाट यी वादी विवन्धित रहेको हुँदा दावीको जग्गामा आफ्नो मोही हक रहेको छ भनी भन्न पाउने अवस्था देखिँदैन । साथै सर्वोच्च अदालतबाट आफै पक्ष भएको फैसलालाई अवज्ञा गर्ने छुट यी वादीलाई नभएकाले उक्त जग्गामा मारवाडी सेवा समितिलाई मोही हक दावी गर्ने कुनै आधार देखिएन,’ फैसलामा भनिएको छ ।

काठमाडौँ जिल्ला अदालतले २०६० जेठ १२ गतेको करारको सम्झौता शर्त उचित र पारदर्शी नभएको भन्ने सन्दर्भमा पटक–पटक विभिन्न कोणबाट प्रश्न उठेको देखिएको भन्दै करार सम्झौता अपरिवर्तनीय नहुने फैसला गरेको छ । 
‘करार सम्झौता गर्न मुद्धाका पक्षहरू स्वायत्त एवं सक्षम हुने भए पनि सार्वजनिक एवं महत्त्वपूर्ण धार्मिकस्थलको उपयोगको व्यवस्थापन गर्ने सार्वजनिक पदाधिकारीलाई त्यस्तो सम्पत्तिको उपयोग एवं व्यवस्थापनमा लापरावाही गर्ने, अपारदर्शी एवं स्वेच्छाचारी ढंगले मनोमानी गर्ने छुट कानूनले दिँदैन,’ फैसलामा भनिएको छ ।
फैसलामा ‘सार्वजनिक सम्पत्तिको विषयमा मनोमानी एवं अपारदर्शी ढङ्गले सम्झौता गरिएका रहेछन् भने त्यसरी गरिएका सम्झौता अपरवर्तनीय हुन्छन् भन्ने अर्थ गर्न मिल्ने देखिँदैन’ भनिएको छ । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०६० जेठ १२ गते भएको सम्झौतामा समयावधी उल्लेख नभएकाले समयावधि किटान गरी सम्झौता गर्न, विशेष अदालतले २०६७ जेठ ३१ गते गरेको फैसला र सर्वोच्च अदालतले २०६८ असार २७ गते भएको फैसलामा वार्षिक ५१ हजार रुपियाँ बुझाउने लगायत सम्झौताको शर्त संशोधन गर्न सकिने भए पनि त्यसो नगरिएका कारण सम्झौता खारेज गर्ने कोषको २०८० साउन १७ गतेको निर्णय सदर हुने फैसला अदालतले गरेको छ । 
फैसलामा सार्वजनिक सरोकारको, धार्मिकस्थलको जग्गा तथा भौतिक संरचनाको उपयोग एवं संरक्षणको जिम्मेवार रहेको पदाधिकारीले त्यस्तो सम्पत्तिको संरक्षण र उपयोगको व्यवस्थापन गर्दा पूर्ण जवाफदेही एवं पारदर्शी ढंगले हुनुपर्ने भनिएको छ । 
 

—