प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दुई दशक बढी समयदेखि बन्द भएको रूग्ण अवस्थाको हेटौंडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि नेपाली सेनाले गरेको सम्भाव्यता अध्ययनको ब्रिफिङ लिएका छन् । सेनाको गरेको सम्भाव्यता अध्ययनले उद्योग सञ्चालन गर्न सकिने अवस्थामा रहेको र त्यसका लागि १ अर्ब ९३ करोड लागत लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान सहितको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री दाहाललाई बुझाएको छ । 

बुधबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा सिंहदरबारमा भएको उच्चस्तरीय छलफलमा प्रधानमन्त्री दाहालले कपडा उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि नेपाली सेनाले गरेको सम्भाव्यता अध्ययननबारे चासो देखाए । 
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को नीति तथा कार्यक्रममा विगतमा सञ्चालन भएका तर,अहिले रुग्ण र बन्द भएका पुराना उद्योगहरू पुनः सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरे बमोजिम नेपाली सेनाले उद्योग पुनः सञ्चालन सम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो। 
सो प्रतिवेदनको सारसंक्षेप नेपाली सेनाले बुधबार प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रस्तुत गरेको हो।
अ
ध्ययन प्रतिवेदनमा बजार व्यवस्थापन हुन नसक्नु,प्रविधिको समयसापेक्ष आधुनिकीकरण हुन नसक्नु, तत्कालिन समयमा लोडसेडिङको अवस्था हुनु, आवश्यकताभन्दा धेरै जनशक्ति हुँदा आर्थिक भार पर्नु र व्यवस्थापकीय क्षमतामा कमि हुनु जस्ता विविध कारणले विगतमा उद्योग बन्द हुन पुगेको निष्कर्ष निकालेको छ।
सेनाको सम्भाव्यता अध्ययनले उद्योग सञ्चालनको लागि विद्यमान केही संरचना र मेसिनहरू मर्मतसम्भार गरी सञ्चालनमा ल्याउन सकिने अवस्थामा रहेको देखाएको छ । 

अध्ययन प्रतिवेदनमा उद्योगका विद्यमान केही संरचना र मेसिनहरू मर्मतसम्भार गरी सञ्चालनमा ल्याउन सकिने अवस्थामा रहेको, उद्योग सञ्चालनका लागि नेपाली सेनाको सैनिक कल्याणकारी कोषको बजेट पर्याप्त रहेको, उद्योगको स्वामित्वमा १६६ रोपनी जग्गा उपलब्ध रहेको, उद्योगका लागि आवश्यक न्यूनतम पूर्वाधार विद्यमान रहेको, उद्योग सञ्चालनका लागि अधिकांश कच्चा पदार्थ देशभित्र नै 

उपलब्ध रहेको तथा नेपाली सेना लगायत सरकारी कर्मचारीका लागि लत्ताकपडाको माग उद्योगले परिपूर्ति भएकाले बजारका लागि कुनै समस्या नभएको उल्लेख छ।
प्रतिवेदनले उद्योग पुनः सञ्चालनको आवश्यकता र औचित्यसमेत निर्क्यौल गरेको छ। जसअनुसार उद्योग पुनः सञ्चालन गर्दा विगतको औद्योगिक शाख कायम हुने, मुलुकको औद्योगिक क्षेत्रको विकास र कुल गार्हस्थ उत्पादनमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने, विश्वबजारमा औद्योगिक सन्देश जाने, आयत प्रतिस्थापन र आत्मर्निभरतामा अभिवृद्धि हुने, रोजगारी सिर्जनामा महत्वपूर्ण योगदान हुने भएकाले युवा पलायन रोक्न सकिने निष्कर्ष निकालेको छ।

अध्ययन कार्यदलले उद्योग पुनः सञ्चालनको मोडालिटीसमेत सरकारलाई प्रस्ताव गरेको छ। तीन वर्षे कार्यतालिकासहितको प्रस्तावित मोडालिटीमा अनुमानित २६ लाख मिटर कपडा उत्पादनका लागि आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ मा नीतिगत निर्णय गरी नेपाली सेनालाई उद्योगको हस्तान्तरण, डिपिआर निर्माण, नयाँ मेसिनरी सामानको छनोट र खरिदको काम सम्पन्न गर्ने उल्लेख छ।
त्यसैगरि आर्थिक वर्ष २०८१।०८२ मा पूर्वाधार निर्माण, मेसिन र उपकरण खरिदको काम सम्पन्न गरी परीक्षण उत्पादन सुरू गर्ने,आ.व. २०८२।०८३ मा मेसिनहरू थप गर्ने, उद्योगको क्षमता बिस्तार गर्ने, बुटवल धागो उद्योग सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गरी कच्चा पदार्थको व्यवस्था र नियमित उत्पादन सुरू गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

प्रतिवेदनमा उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि रू. १ अर्ब ९३ करोड लागत लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । साथै वार्षिक सञ्चालन खर्च रू. ७८ करोड लाग्ने प्रतिवेदनमा प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। उद्योग पुनः सञ्चालन गर्दा ९ वर्षपछि लागत प्रतिस्थापन गरी उद्योग नाफामा जाने कार्यदलको निष्कर्ष छ।
 

—