गण्डकी सरकारको लक्ष्य अनुसार काम भइदिएको भए अहिले प्रदेशभित्र ८० किलोमिटर रेलमार्ग बनिसकेको हुन्थ्यो । पहिलो पञ्चवर्षीय योजना बनाउँदा सरकारले पहिलो ५ वर्षभित्र ८० किलोमिटर रेलमार्ग बनाउने महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्य लिएको थियो ।

आधार वर्ष २०७५र०७६ मा बनाइएको उक्त योजनाले तय गरेका अधिकांश लक्ष्य कार्यान्वयन नै भएका छैनन् । पहिलो ५ वर्षमा ८० किलोमिटर रेलमार्ग बनाएर १० वर्षभित्र १ सय ८० किलोमिटर पुर्याउने घोषणा कागजमै सीमित भयो ।

छिमेकी मुलुक चीन र भारतले नेपालमा रेलमार्ग निर्माणका लागि सघाउने सरकारको दाबी थियो । त्यतिबेला चीनले केरुङदेखि काठमाडौँ र काठमाडौँदेखि पोखरा तथा पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग र कोरलादेखि पोखरा हुँदै काठमाडौँ जोड्ने रेलमार्ग निर्माणका लागि सामान्य छलफल चलेको थियो । सोही छलफलबाट जस लिने उद्देश्यले उक्त कार्यक्रम पञ्चवर्षीय योजनामा समेटियो ।

नीति तथा योजना आयोगले पञ्चवर्षीय योजनाको मध्यावधि समीक्षा पनि गर्‍यो र कुनै पनि लक्ष्य पूरा नहुने निष्कर्षमा पुग्यो । चालु आर्थिक वर्षभित्र १०।२ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हुने लक्ष्य लिइएकोमा वर्षको अन्त्यसम्म ६ प्रतिशत हाराहारी मात्रै हुने अनुमान छ ।

—