समाचार

बाल न्याय र घरेलु हिंसाका मुद्दामा संवेदनशील बन्नुपर्ने

बाल न्यायको सम्बन्धमा दिशान्तर र सजाय स्थगन तथा घरेलु हिंसाका मुद्दामा भएको संरक्षणात्मक आदेश कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकाय संवेदनशील बन्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

एड्भोकेसी फोरम र महिला पुनःस्थापना केन्द्र (ओरेक)) ले आज भैरहवामा आयोजना गरेको नेपालमा बाल न्यायको सम्बन्धमा दिशान्तर र सजाय स्थगन तथा घरेलु हिंसाका मुद्दामा भएको संरक्षणात्मक आदेशको कार्यान्वयनको अवस्था विषयक छलफल कार्यक्रमका सहभागीले अदालत, प्रहरी, प्रशासन जिम्मेवार भएर न्याय प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

बाल न्यायको सन्दर्भमा दिशान्तर र सजाय स्थगन सम्बन्धमा देखिएका समस्या र समाधानका उपाय विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासका कामू न्यायाधीश रामप्रसाद ओलीले कानूनी विवादमा आएका बालबालिकालाई अपराधीको रुपमा हेर्नेभन्दा पनि उनीहरुको आचरणमा सुधार ल्याउन दिशान्तर र सजाय स्थगनको व्यस्था भएको बताउनुभयो ।

“बालबालिकाले अपराध गर्दैनन् गल्ती गर्छन् भन्ने दिशान्तरको अवधारणा हो । दिशान्तरले कसूरजन्य कार्य गरेका बालबालिकालाई सुधार गर्न र समाजमा पुनःस्थापना गर्न मद्दत मिल्ने भएकाले बालबालिकालाई उनीहरुले गरेका गल्तीको दायित्वबोध गराइ सुधार गर्ने वैकल्पिक तरिका दिशान्तर हो”, उहाँले भन्नुभयो ।

जिल्ला अदालतकै न्यायाधीशबाट बाल अदालतको काम गर्दा दोहोरो भूमिका निभाउनुपर्ने भएकाले बाल अदालतको काम कारबाही चुस्त हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ ।

बाल अदालत र इजलासमा कर्मचारी अभाव तथा प्रहरी कार्यालय र सरकारी वकिलको कार्यालयमा बालबालिकाको मुद्दा हेर्न छुट्टै युनिट नहुँदा मुद्दाको अनुसन्धान, दिशान्तर लगायतका काम कारबाहीमा फरकपन नदेखिएको बताउँदै उहाँले बालबालिकाको हकहितको संरक्षण सम्बन्धमा काम गर्नका लागि सङ्घ संस्थालाई पनि प्रेरित गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणि पाण्डेले बाल न्यायलाई प्रभावकारी बनाउन बालसुधार गृहको सुधार आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले अहिलेको अवस्थामा सुधार गृहमा राखेर बालबालिकालाई न्याय दिन नसकिने बताउँदै केन्द्रबाट आधार लिएर समस्या समाधान गर्न आवश्यक रहेकामा जोड दिनुभयो ।

घरेलु हिंसाका घटना र अदालतद्वारा भएको अन्तरिम संरक्षणात्मक आदेशको कार्यान्वयनको अवस्था विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता शिवप्रसाद गौडेलले हिंसा प्रभावितलाई न्याय सम्पादनको प्रक्रिया प्रभावकारी हुन नसकेको बताउनुभयो ।

हिंसा प्रभावित महिलाको हकमा कानूनी प्रक्रियामा जाँदा अदालतबाट हुने संरक्षणात्मक आदेश कार्यान्वयन हुन नसक्दा हिंसा प्रभावित थप हिंसामा पर्ने गरेको बताउँदै उहाँले सुरुमा प्रमाण सङ्कलन नहुने, उजुरी ढिलो हुने र अदालतमा आइपुग्दासम्म सबै प्रमाण नष्ट हुने भएकाले न्यायमा समस्या देखिएको बताउनुभयो ।

घरेलु हिंसाको घटना ‘फास्ट ट्रयाक कोर्ट’ अन्तर्गतको मुद्धा भएकाले आदेश मात्र नभई कार्यान्वयनमा पनि ध्यान दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

जिल्ला अदालतका न्यायाधीश कृष्ण कोइरालाले बाल न्याय र घरेलु हिंसाका मुद्दामा अदालत संवेदनशील बन्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउँदै कानूनासँगै व्यवहारिक पाटो हेरेर न्याय सम्पादनको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो । घरेलु हिंसासम्बन्धी ऐन बढी अधिकारमुखी हुँदा कार्यान्वयनमा समस्या भएको उहाँको भनाइ छ ।

“हामीकहाँ बाल अदालत छैन । बाल इजलास छ । अदालतबाट हुने काम इजलासबाट हुन सक्दैन । त्यसैले बाल अदालत आवश्यक छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

न्यायाधीश डा प्रकाश उप्रेती, जिल्ला न्यायाधिवक्ता देवेन्द्रराज आचार्यले ऐनमा निर्माण गरिएका संरचना निर्माण हुनसके न्याय सम्पादनमा सहज हुने बताउनुभयो ।

सिद्धार्थनगर नगरपालिका उपप्रमुख उमा अधिकारीले हिंसा र विभेद अन्त्यका लागि कुरा मात्रै गर्ने तर बोलेका विषय कार्यान्वयन नहुँदा समस्या भएको बताउनुभयो ।

उहाँले उहाँले बाल सुधार गृहलाई बजार क्षेत्र बाहिर राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख सोमनाथ सुवेदीले पीडितलाई न्याय दिने सवालमा सबै जिम्मेवार र जवाफदेही हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

वडा प्रहरी कार्यालय भैरहवा प्रमुख मधु नेपालले कानून र सामाजिक धरातल फरक हुँदा काम गर्न समस्या रहेको बताउनुभयो । इलाका प्रहरी कार्यालयमा दैनिक २० देखि २५ हिंसाका उजुरी आउने गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

एड्भोकसी फोरमका संयोजक अधिवक्ता इन्दिरा आचार्यले न्याय सम्पादन प्रक्रियामा ढिलाइ हुँदा पीडित झन्नै पीडामा हुने भएकाले छिटोछरितो बनाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

महिला पुनःस्थापना केन्द्र(ओरेक)का कार्यक्रम संयोजक प्रभा पौड्यालले सबैभन्दा बढी श्रीमान्बाटै घरेलु हिंसा हुने गरेको र ८२ प्रतिशत महिलामा हिंसा दोहोरिएको अवस्था रहेकाले यस्ता घटनालाई कानूनी प्रक्रियामा लैजानुको सट्टा मेलमिलाप गर्ने कार्य अन्त्य हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

सम्बन्धित खबर

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Back to top button