headlines

पाँच वर्षको अवधिमा प्रदेशमा उल्लेखनीय कामहरू भएको छ : मुख्यमन्त्री पोखरेल

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले संघीयताको पहिचान नै प्रदेश संरचना भएको बताएका छन्। प्रदेश संरचनाका कारण नै पाँच वर्षको अवधिमा प्रदेशमा उल्लेखनीय कामहरू भएको उनको भनाई छ।

आर्थिक वर्षको वार्षिक प्रगति समीक्षा बैठकमा उद्घाटन मन्तव्य राख्दै उनले प्रदेशमा सडक सञ्जालदेखि खानेपानी, विद्युतीकरण लगायतका क्षेत्रमा समेत गण्डकी प्रदेश सरकारले उल्लेखनीय काम गरेको भनाई राखे। शून्यबाट सुरु भएको प्रदेश सरकारले पाँच वर्ष बित्नै लाग्दा ५० भन्दा बढी कानुन निर्माण, त्यसै अनुसारका नियमावली बनाउनु र कार्यविधि बनाएर अगाडि बढिएकाले प्रदेश सरकार संघीयताको पहिचान भएको उनको तर्क छ।

‘शून्य अवस्थाबाट सुरु भएको गण्डकी प्रदेश सरकारले पाँच वर्षको अवधिमा उल्लेखनीय कामहरू गरेको छ। प्रदेशको मर्म अनुसार काम भएकाले प्रदेश संघीयताको पहिचान बनेको छ’, मुख्यमन्त्री पोखरेलले भने, ‘सडक सञ्जालदेखि खानेपानी, विद्युतीकरण लगायत भएका कामहरू पनि उस्तै छन्। कानुन, नियमावली, कार्यविधि बनाएर कति अगाडि बढिएको छ हामी।’

यति हुँदा हुँदै पनि जन अपेक्षा पूरा गर्ने गरी सेवा प्रवाह र विकासको कार्यलाई अझै द्रुतता दिन नसकेको पनि मुख्यमन्त्री पोखरेलले बताए। गत वर्षको अनुभवबाट पाठ सिकेर चालु आर्थिक वर्षमा विशेष सफलता हासिल गर्न सफल हुने अपेक्षा गरेको पनि उनको भनाई छ।

आम नागरिकको चासो र चिन्ताका विषयमा सरकारले निकै सजगताका साथ काम गर्ने तथा सरकारको जिम्मेवारीमा कुनै कमी आउन नदिने पनि उनले बताएका छन्। जबकि गण्डकी प्रदेश सरकारले सवारीको जरिवाना, नवीकरण गर्दाका कर र मालपोतका काममा बढाएको करका कारण प्रदेश सरकार नै खारेज हुनुपर्ने आवाज गण्डकी प्रदेशमा उठेको छ।

विकास निरन्तरको प्रक्रिया भएकाले यसमा आउने अवरोध छिचोल्दै जनचाहना बमोजिमका काम गर्नु सरकारको जिम्मेवारी रहने उनले बताए। गत वर्ष आफ्नो नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार निर्माण भएदेखि बाढी पहिरोले निकै समस्या सिर्जना गर्नुका साथै कोभिड—१९ को प्रभाव भए पनि जोखिमको सामना गर्दै प्रदेश सरकारले सङ्घ र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा महत्त्वपूर्ण कामहरू सम्पादन गर्दै आएको मुख्यमन्त्री पोखरेलको भनाई छ।

उनले गत आर्थिक वर्षमा प्रदेशको पुँजीगत खर्च ७८.०५ प्रतिशत रहे पनि यसलाई वृद्धि गर्ने पर्याप्त आधार रहेको बताए। प्रदेशले बनाएको आवधिक योजनामा आर्थिक वृद्धिदर करिब ६.१७ प्रतिशत पुग्ने अपेक्षा गरिएको तथा राजस्व परिचालनको क्षेत्रमा पनि प्रदेशको अवस्था सन्तोषजनक नै रहेको उनको दाबी छ।

बैठकमा गत वर्षका कामको प्रगति समीक्षाका अतिरिक्त विकासमा झेल्नु परेका समस्या समेत पहिचान गरी त्यसको समाधानको उपाय पहिल्याइनेछ। प्रदेशबाट समाधान गर्न सक्ने विषयहरू समाधान गर्ने र नसक्ने विषय प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा हुने राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा पेस गरिने छ।

स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भएर नयाँ जनप्रतिनिधिहरूले स्थानीय तहको नेतृत्व लिनु भएको सन्दर्भमा आयोजित यो पहिलो बैठकले स्थानीय तहले झेल्नु परेका समस्याको समेत पहिचान गरी ती समस्या समाधानको उपाय समेत खोजिएको छ।

बैठकमा नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. रघुराज काफ्लेले प्रदेशका मुख्य सूचकहरूबारे प्रस्तुति राखे। साथै प्रदेशका सबै मन्त्रालयलहरुले आफू र आफू मातहतका निकायले गत आर्थिक वर्षमा सम्पादन गरेका कामहरूको फेहरिस्त, मुख्य उपलब्धि, भोग्नु परेका समस्या र उक्त समस्या समाधान गर्नका लागि सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यको विवरण पेस गरेका छन्। काफ्लेले पालिका र जिल्लाका समन्वय समितिले समेत आफ्ना उपलब्धि, अनुभव र अप्ठ्याराहरू प्रस्तुत गरेका छन्।

सम्बन्धित खबर

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Back to top button