headlines

सार्वजनिक ऋणको भार १८ खर्ब ४८ अर्ब, वित्तीय व्यवस्थाको हिस्सा बढ्दै

तपाईको टाउकामा ऋणको भार कति छ ? उत्तर पनि तपाईसँगै छ । व्यक्तिगत कारोबारका लागि लिइएको ऋणको हिसाब व्यक्तिगतरुपमा नै हुन्छ । त्यसको जिम्मेवार पनि तपाई नै हो । तर, देशले लिएको ऋण तपाई हामी सबैको गन्तीमा हिसाब गर्दा के कति पुग्यो होला ? आम मानिसको चासो स्वभाविकरुपमा रहन सक्छ नै ।

सरकारले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो विवरणानुसार हरेक नेपालीको टाउकामा रु ६३ हजार ३१० बराबरको ऋणको भार परेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले यही जेठ १४ गते प्रतिनिधिसभामा पेश गर्नुभएको आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार नेपालको कूल सार्वजनिक ऋण रु १८ खर्ब ४८ अर्ब १९ करोड बराबर पुगेको छ । यो नेपाली जनताले तिर्नुपर्ने ऋण भने होइन । तर, सरकारले तिर्ने ऋण भने अवश्य नै हो ।

आर्थिक सर्वेक्षण २०७८/७९ अनुसार गत फागुन मसान्तसम्म सार्वजनिक ऋण १८ खर्ब ४८ अर्ब १९ करोड पुगेको हो । कूल सार्वजनिक ऋणमध्ये आन्तरिक ऋणको मात्रा कम छ भने बाह्य ऋणको मात्रा बढी छ । रु आठ खर्ब ६३ अर्ब १९ करोड आन्तरिक हो भने रु नौ खर्ब ८४ अर्ब ९९ करोड भने विभिन्न दातृ निकाय र बहुपक्षीय निकायले नेपाललाई उपलब्ध गराएको ऋण हो ।

गत वर्षको असार मसान्तसम्म सार्वजनिक ऋण रु १७ खर्ब ३७ अर्ब ६४ करोड बराबर थियो । सरकारले फागुन मसान्तसम्म थप रु ८९ अर्ब ५० करोड आन्तरिक ऋण लिएको छ र यस्तै, अनुदान र ऋण गरी बाह्य सहायता रु ४७ अर्ब ९४ करोड लिएको छ ।

पछिल्लो तीन वर्षमा मुलुकको ऋणभार दोब्बरले बढेको देखिन्छ । विवरणअनुसार २०७४ को फागुनमा सरकारको कूल ऋण रु आठ खर्ब ४३ अर्ब रहेकोमा ०७७ फागुनसम्म त्यो बढेर रु १५ खर्ब ८९ अर्ब ४६ करोड बराबर पुगेको थियो ।

त्यसपछि पनि लगातार सार्वजनिक ऋणको मात्रामा वृद्धि भएको देखिन्छ । सरकारको सार्वजनिक ऋणको मात्रामा क्रमशः वृद्धि हुँदै गएपछि बजेटमा नै वित्तीय व्यवस्थाअन्तर्गतको शीर्षकमा समेत क्रमशः बजेट वृद्धि हुँदै गरेको विवरणबाट देखिन्छ ।

यही जेठ १५ गते सार्वजनिक भएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु दुई खर्ब ३० अर्ब २२ करोड अर्थात् १२ दशमलव ८ प्रतिशत बराबरको बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

चालू आवमा रु एक खर्ब ८९ अर्ब ४३ करोड ७६ लाख बराबरको बजेट वित्तीय व्यवस्थाका लागि विनियोजन गरिएको थियो । त्यसमध्ये हालसम्म रु ८२ अर्ब ४८ करोड २३ लाख बराबरको रकम भुक्तानी गरिसकिएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार कूल लक्ष्यका हालसम्म ४३ दशमलव ५४ प्रतिशत भुक्तानी गरिएको छ । सरकारको लक्ष्यअनुसार वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु एक खर्ब ७५ अर्ब ५६ करोड अर्थात् ९२ दशमलव ७ प्रतिशत खर्च हुने संशोधित अनुमान छ ।

सम्बन्धित खबर

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Back to top button